अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मार्च) को अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में अब अपने आप गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जांच जरूरी होगी और गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है SC/ ST एक्ट के … पढ़ना जारी रखें SC/ST एक्ट के तहत अब नही होगी गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है. हत्या के मामले में 37 वर्षों से उम्रकैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि घटना के वक्त वह नाबालिग था. इस आधार पर उसने दोष सिद्धि के फैसले को दरकिनार करने की गुहार लगाई है. अपने बचाव में स्कूल परित्याग प्रमाणपत्र में दर्ज … पढ़ना जारी रखें 37 वर्षों से काट रहा है उम्र क़ैद की सज़ा, घटना के वक़्त था नाबालिग़
आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस का दौर लंबे समय से चला आ रहा है.गुरुवार को भी इस पर मंथन हुआ कि देश की मशीनरी अपने नागरिकों को आधार संख्या देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. आधार की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार के साथ अपना एड्रेस प्रूफ शेयर करने … पढ़ना जारी रखें प्राइवेट कंपनियों को आधार दे सकते हैं, तो सरकार को क्यों नहीं
सिनेमाहाल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाये जाने के अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है. अब शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिनेमाहाल में राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं है. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख बदलने के बाद माना जा रहा था कि कोर्ट भी अपना फैसला बदल सकता है. केंद्र ने की बदलाव की अपील … पढ़ना जारी रखें क्या इस फ़ैसले से “राष्ट्रवाद के नाम पर गुंडागर्दी” पर लगाम लगेगी
मुहम्मद ज़करिया खान 