सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद ( Ram janmbhumi and babri masjid ) मामले में मध्यस्थता कराने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मध्यस्थों का एक पैनल बनाया है जिसके प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एफएम खलीलुल्लाह, होंगे और दो सदस्य, श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ एडवोकेट श्रीराम पांचू होंगे। मध्यस्थता की कार्यवाही से सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया … पढ़ना जारी रखें अयोध्या मामला – सुप्रीम कोर्ट का मध्यस्ता का फ़ैसला
अयोध्या मामला भले ही कानूनी रूप से एक भूमि के टाइटिल सूट का मामला हो, पर यह एक टाइटिल सूट का मामला होते हुए भी बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसका एक और सर्वमान्य हल मध्यस्थता भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समाधान को भी आजमाने के लिए सुनवायी की और 8 मार्च को इसी विंदु पर अपना निर्णय देने जा रही है। इसके साथ … पढ़ना जारी रखें 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर निर्णय देगा
अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की बुधवार को सुनवाई की. हालांकि, अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि वह इस पर फैसला कब सुनाएगी। सुनवाई के दौरान जहां मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए तैयार दिखा, वहीं हिंदू महासभा और रामलला … पढ़ना जारी रखें अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
कभी एक फिल्म आई थी रुका हुआ फैसला लेकिन आज जो मेरे सामने गुजरा- बहस की तारीख पर आया एक लिखा हुआ फैसला। आतंकवाद के मामलों में मुकदमें लड़ने वाले अधिवक्ता मुहम्मद शुऐब ने अचरज के साथ यह बात कही। वे कहते हैं कि 16 अगस्त 2018 को जेल कोर्ट लखनऊ में तारिक कासमी और मोहम्मद अख्तर का मुकदमा सुनवाई के लिए लगा था। अपनी … पढ़ना जारी रखें 11 साल से चल रहा था मुक़दमा, बहस पूरी नहीं हुई और जज ने मान लिया दोषी
सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि दिल्ली के … पढ़ना जारी रखें दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने दें LG – सुप्रीम कोर्ट
हाल ही में आये कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद हंग असेम्बली के परिणाम आने के बाद उपजी सियासी उठापठक के बीच राज्यपाल द्वारा कर्नाटक में भाजपा को सरकार बनाने के लिए दिए गए न्योते के विरोध में कांग्रेस और जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. भाजपा के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के … पढ़ना जारी रखें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 19 मई को शाम 4 बजे तक भाजपा को साबित करना होगा बहुमत
जस्टिस मदन बी. लोकुर और अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के बीच जमकर गरमा गरम बहस हुई. मणिपुर के एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस लोकुर ने AG से पूछा कि फिलहाल उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम की कितनी सिफारिश लंबित हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे ये जानकारी जुटानी होगी.उन्होंने कहा, ”कोलेजियम को ज्यादा नामों की सिफारिश करनी होगी. कुछ … पढ़ना जारी रखें जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बढ़ रही तकरार
केंद्र सरकार द्वारा मोबाईल फ़ोन से आधार को जोड़ने को अनिवार्य करने वाले फ़ैसले पर सवाल किये हैं. कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उपयोगकर्ताओं के अनिवार्य सत्यापन पर उसके पिछले आदेश को औजार के रूप में प्रयोग किया गया. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि ‘लोकनीति फाउंडेशन’ द्वारा दायर जनहित याचिका पर उसके आदेश में … पढ़ना जारी रखें मोबाईल से आधार लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाये सवाल
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मार्च) को अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में अब अपने आप गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जांच जरूरी होगी और गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है SC/ ST एक्ट के … पढ़ना जारी रखें SC/ST एक्ट के तहत अब नही होगी गिरफ्तारी
पिछले कुछ सालों में पूरे देश में अलग-अलग तरह से लिंचिंग की घटनाओं ने देश को शर्मसार किया था. गौरक्षा के नाम पर होने वाले इन हत्याओं के कारण पूरे विश्व में भारत की छवि नकारात्मक बनी है. झारखंड के रामगढ़ में लिंचिंग ( भीड़ द्वारा पीट पीटकर हत्या) के चर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड के मामले में रामगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी मुजरिमों को उम्रकैद … पढ़ना जारी रखें अलीमुद्दीन लिंचिंग केस में भाजपा नेता सहित 11 को उम्रक़ैद
केरल से संबंधित हादिया और शफीन जहां के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. कोर्ट ने हादिया को अपने पति के साथ रहने की इजाज़त दे दी है. कोर्ट ने उन्हें गवाही के लिए समन जारी किया था. न्यायालय उनसे यह पूछना चाहता था कि क्या उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है. … पढ़ना जारी रखें हादिया को मिली आज़ादी, कोर्ट ने शादी को ठहराया वैध
कावेरी नदी के जल के बंटवारे को ले कर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि, “नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं है”. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाली पानी की मात्रा को कम करते हुए, कर्नाटक को अतिरिक्त 14.75 टीमसी पानी देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया कि … पढ़ना जारी रखें कुछ इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया “कावेरी जल विवाद”
देश की सर्वोच अदालत के एक सवाल किया और केंद्र से इसका जबाब भी माँगा गया, इससे राजनीतिक पार्टियों में हलचल मचा दी. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जा चुका और सजायाफ्ता शख्स कैसे किसी राजनीतिक दल का प्रमुख बन सकता है? कोर्ट ने आगे भी कहा कि, जो खुद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो चुका है, … पढ़ना जारी रखें दागियों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट
देश की सर्वोतम अदालत ने ऑनर किलिंग पर आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर दो बालिग शादी करते हैं तो कोई भी तीसरा पक्ष उसमें दखल देने वाला कौन होता है. ऑनर किलिंग और खाप पंचायत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि अगर दो वयस्क शादी करना चाहते … पढ़ना जारी रखें दो बालिगों की मर्ज़ी से शादी में कोई दखल नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक बेंच ने मंगलवार को कहा कि हादिया की वैवाहिक स्थिति राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जांच के दायरे से परे थी. सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा, “विवाह को आपराधिक गतिविधि से अलग होना चाहिए, अन्यथा हम एक खराब मिसाल पैदा करेंगे” #Hadiya hearing in the Supreme Court #OneSliderBB pic.twitter.com/5XHkWRSHtB — Bar & Bench (@barandbench) … पढ़ना जारी रखें हादिया की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस का दौर लंबे समय से चला आ रहा है.गुरुवार को भी इस पर मंथन हुआ कि देश की मशीनरी अपने नागरिकों को आधार संख्या देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. आधार की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार के साथ अपना एड्रेस प्रूफ शेयर करने … पढ़ना जारी रखें प्राइवेट कंपनियों को आधार दे सकते हैं, तो सरकार को क्यों नहीं
संजय लीला भंसाली को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने मूवी पद्मावत की रिलीज को हरी झंडी दे दी है.इसी के साथ विभिन्न राज्यों के ‘पद्मावत’ पर लगाया गया बैन भी हटा दिया गया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा कि जब बैंडिट क्वीन रिलीज हो सकती है तो ये फिल्म क्यों रिलीज नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट … पढ़ना जारी रखें पदमावत से हटाये गए बैन को करणी सेना डबल बेंच में देगी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर लगाए गए आरोपों के बाद से जारी विवादों के बीच अब जस्टिस बी. एच. लोया की संदिग्ध मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट की किसी दूसरी बेंच में जा सकता है. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने ऐसे संकेत दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 16 जनवरी को … पढ़ना जारी रखें दूसरी बेंच के पास भेजा सकता है, जज लोया का केस
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जबरदस्त झटका दे दिया है. हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को दहेज उन्मूलन और बाल विवाह के खिलाफ बनने वाले मानव श्रृंखला में बच्चों और शिक्षकों के शामिल होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि 4 हफ्ते बाद इस मामले में फिर से सुनवाई कर ये देखेंगे कि क्या सरकार ने किसी शिक्षक … पढ़ना जारी रखें बिहार सरकार की मानव श्रृंखला के रिकॉर्ड पर हाईकोर्ट का ब्रेक
सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई को लेकर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के बीच एक तरह से मतभेद उभरने के बीच शीर्ष अदालत ने सीजेआई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन की घोषणा की जिसमें ये चारों न्यायाधीश शामिल नहीं हैं. इस संविधान पीठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चारों न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति … पढ़ना जारी रखें CJI ने किया संविधान पीठ का गठन, प्रेस कांफ्रेंस करने वाले जज शामिल नहीं
मुहम्मद ज़करिया खान 