मोदी सरकार ने राफेल डील में घोटाला किया है – राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फ्रांस से खरीदे गए फाइटर प्लेन राफेल की डील में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मंगलवार को जोरदार तरीके से मोदी सरकार पर हमला किया.कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार के अतिरिक्त मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाये.लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल के मामले को उठाया, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे-सीधे इस मामले में मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए.

राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री कह रही हैं कि वह राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि का खुलासा नहीं करेंगी.यदि ऐसा नहीं है तो सरकार डील की रकम का खुलासा करने से क्यों बच रही है. उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ घोटाला है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी इस डील को करने के लिए निजी तौर पर फ्रांस गए और उन्होंने वहां इसको अंजाम दिया.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में अनियमितताएं बरती गईं हैं. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने खरीद के सौदे से ज्यादा कीमत अदा की गई है. वहीं रक्षा मंत्री ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह सारी बातें निराधार हैं. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पूर्व के सौदे से कम कीमत पर विमानों की खरीद के सौदे किए हैं.

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मीडिया पर भी उठाए सवाल

राहुल गांधी ने अपने बयान में जहां पीएम मोदी को घेरा, वहीं इस मामले में चुप्पी रखने के लिए मीडिया पर सवाल उठाए. राहुल का कहना था कि पीएम इस डील के लिए खुद पेरिस गए. इसे पूरे देश जानता है. पीएम की पेरिस यात्रा के बाद डील में बदलाव हुआ और कानों कान किसी को इसकी खबर नहीं हुई.

राहुल ने सोशल मीडिया पर भी राफेल डील पर सवाल उठाए. राहुल का कहना था कि ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार ने सदन में किसी सवाल का जवाब देने से इनकार किया हो.


क्या कहा था रक्षा मंत्री ने

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया था कि फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान के जो सौदे हुए हैं वह दो देशों की सरकारों के मध्य गोपनीयता समझौते के नियम के तहत हैं जिसके  कारण वह इस सौदे के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं दे सकतीं. इसके बाद सदन में सपा नेता नरेश अग्रवाल ने पूछा था कि सरकार इस सौदे का विवरण क्यों नहीं देना चाहती है.

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